सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले लेख्यो पुनः ताकेता पत्र

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्बन्धित निकायले फैसला भएको ८ वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्नमा आनाकानी गरिरहेका छन् । ताम्रपत्र बाट पुजारी भएका खोटाङको प्रसिद्ध हलेसी महादेव मन्दिरको परम्परा बमोजिम महादेवको पुजाआजा , रेखदेख , संचालन र व्यवस्थापन परम्पराका महन्त पुजारी हरुले बिधि बिधान बमोजिम गर्दै आइरहेकामा द्वन्दका समयमा तत्कालिन माओवादीले महन्त र मुख्य पुजारीको अनुपस्थितिमा महन्त पुजारीको जिम्मामा रहने महादेवको गरगहना पुजा सामाग्री लगायत लिइ गजुरमान राइको अध्यक्षता मा गुफा समिती गठन गरि महन्त पुजारीको सम्पुर्ण हक अधिकार खोस्दै पुजारीहरुलाई मन्दिर बाट अलग गराइयो ।

द्वन्द्वका समय भएको कारण श्री को महन्त पुजारी हरु केही समय चुप लागि बस्नुपरेको भएपनि द्वन्द सकिएपछि महन्त पुजारीको खोसिएका सम्पुर्ण चल अचल सम्पत्ति , तालाचावी फिर्ता गराइपाँउ भनी पुजारीहरुले प्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री , गुठी संस्थान , सिडियो कार्यालय , प्रहरी लगायतलाई निवेदन गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायले पुजारीहरुको मागको सुनुवाइ नै नगरी दिएपछि पुजारी हरु मध्यका पुजारीहरु बम प्रसाद गिरी , मन्दिप गिरी , बृजेन्द्र कुमार गिरी र अर्जुन कुमार गिरीले गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौ , ऐ का अध्यक्ष , प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौ , ऐ का अध्यक्ष , गृहमन्त्रालय , संस्कृति मन्त्रालय , युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय , जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङ , जिल्ला मालपोत कार्यालय खोटाङ , हलेसी महादेवस्थान विकास समिती , गाविसको कार्यालय महादेवस्थान हाल हतुनपा ७ को वडा कार्यालय , प्रहरी चौकी हलेसी हाल इलाका प्रहरी कार्यालय हलेसी , हलेसी महादेव मन्दिर व्यवस्थापन समिती , ऐ का अध्यक्ष गजुरमान राई समेतलाई विपक्षी बनाइ ०७० मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट माथी अदालतले सुनुवाइ गर्दै मिति २०७२ साल फल्गुण २ गते परम्पराका पुजारी ( रिट निवेदक ) हरुकै पक्षमा फैसला गर्दै विपक्षी हरुको नाममा परमादेश को आदेश जारी गरि उक्त फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन गर्ने कानुन पत्रीका मा समेत समावेश गरि अंक-५ भाग ५८ , २०७३ भदौमा प्रकाशन गरिसकेको छ ।

अदालतको फैसला पछि रिट निवेदक हरु फैसला कार्यान्वयनका लागि गुठी संस्थान , जिल्ला प्रशासन , मालपोत लगायतमा निवेदन सहित गएका भएपनि सम्बन्धित पक्षले फैसला कार्यान्वयन गर्न मानेनन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने दौडाहामा लाग्दा लाग्दै रिट निवेदक ४ जना मध्य २ जनाको देहावसान भैसकेको छ ।

वृद्ध अवस्थाम पुगिसकेको , धेरै दुख पाइसकिएकोले मन्दिरको सम्पुर्ण कामकारबाही गर्न भन्दै महादेवको हकवाला पुजारी एवम् हलेसीपाटीका अध्यक्ष/पत्रकार मनोज गिरीलाई महादेवका पुजारी एवम् रिट निवेदक मन्दिप गिरीले मन्जुरीनामा दिएपछि गिरी फैसला कार्यान्वयन गराउन पटकपटक विपक्षी गुठी संस्थान , सिडियो कार्यालय र मालपोतमा पुजारी नियुक्ति का लागि गएपनी सम्बन्धितले फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेपछि पुजारी मन्दिप गिरीका वारेस (उत्तराधिकारी ) मनोज गिरीले मिति २०८०/०६/१६ मा श्री सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बबरमहल काठमाडौमा फैसला कार्यान्वयन गराइपाउ भनी निवेदन दर्ता गराएपछि कार्यान्वयन शाखाले निवेदक मनोज गिरीलाई समेत बोधार्थ राखी सर्वोच्च मुद्धाका विपक्षी हरुलाई फैसला कार्यान्वयन गरि यथासिग्र जानकारी गराउने व्यहोराको पत्र लेखेको महिनौ बितिसक्दा पनि सम्बन्धित पक्षले फैसला कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएपछि गिरीले पुनः फैसला कार्यान्वयनमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै मिति २०८०/०९/११ मा श्री हलेसी महादेवको पुजारी नियुक्ति गरि श्री को नाममा भएको सम्पुर्ण चल अचल सम्पत्ति , पुजा सामाग्री , गरगहना लगायत फिर्ता गराइपाउ भनी निवेदन दर्ता गराएपछि कार्यान्वयन शाखाले निवेदकलाई बोधार्थ राखी सर्वोच्च मुद्धाका विपक्षीहरुलाई ७ दिन भित्र फैसला कार्यान्वयन गरि निर्देशनालयमा जानकारी गराउने अन्यथा कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यहोराको पुनः ताकेता पत्र लेखेको छ ।

अदालतको आदेशमा ताम्रपत्र बाट महादेवको पुजारी भएका मनोहर गिरी र उनी पछि उनकै सन्तान दरसन्तान हकवाला पुजारीहरु लाई अवरोध हुनेगरी विपक्षी गुठी संस्थानले समिति आदि गठन गरि कुनै पनि काम कुरा गर्न फलदायी देखिदैन , अत: मनोहर गिरीको सन्तान दरसन्तान , शिष्य प्रशिष्री र हकवाला रहेसम्म रिट निवेदक हरुलाई महादेवको पुजारी भइ परम्परा बमोजिम पुजाआजा आदि गर्न नरोक्नु नरोकाउनु भन्ने सम्मको विपक्षी का नाममा परमादेशको आदेस जारी हुने ठहर्छ भनिएको छ । यसरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो मुद्धाका विपक्षी गुठी संस्थानले पुजारीहरु लाई अवरोध हुने गरि अदालतको आदेश बिपरित समिती गठन गर्ने देखि लिएर अनावश्यक निर्देशिका/नियम बनाएर पुजारीलाई अवरोध हुने र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत अटेरी गरिरहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार