मन्दिरलाई आउने भेटीमा नगरपालिकाको आँखा , बेथितिसँग नगरपालिकाको सहकार्य !

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालय खोटाङले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर हलेसी महादेव मन्दिरको भेटीमा गिद्धे दृष्ट्रि लगाएको छ । नगरपालिकाले हलेसी महादेव मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनले गरेको स्वैच्छिक सहयोग समेत हलेसी मन्दिर समितिलाई नदिइ नगरपालिकाले आफ्नै रसिद काटेर उठाउने गरेको फेला परेको छ । त्यसो त नगरपालिकाले आफुमा हुदै नभएको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मन्दिरमा रुद्री , लघु , लाखबत्ती , विवाह लगायतका धार्मिक कार्य गर्न आउने कर्ता ( भक्तजन ) हरु बाट मन्दिर सरसफाइ शुल्क भन्दै अनावश्यक राजश्व उठाउदै आइरहेको छ । त्यसो त मन्दिरको सरसफाइ का लागि राखिएका कर्मचारी हरुको तलब भत्ता मन्दिर ले नै बेहोर्दै आइरहेको छ भने मन्दिरको फोहोर नगरपालिकाको ट्याक्टर बाट कहिलेकाही उठाएर लगिदिए बापत मन्दिरले ट्याक्टरको भाडा नगरपालिका लाई तिरिरहेकै छ ।

सन्ध्याकालिन आरति लगाउने नाममा नगरपालिकाले पण्डित हायर गरेर पण्डितलाई मासिक तलब दिएर आरती को नाममा प्रत्येक कर्ता भक्तजनहरुलाई रु १५ सयको दरले चार्ज लगाएर नियम विपरीत रकम असुली गरेर नगरको बैंक खातामा जम्मा गर्दै मन्दिरको हितमा नभएर अन्यत्र ठाउमा आफूखुसी खर्च गरिरहेको छ

अन्य शिर्षक मा बाहेक आरती बाट नगरले मासिक झण्डै ३ लाखको हाराहारीमा रकम असुली गरेर लगेको भएता पनि मन्दिरको हितमा आज सम्म कुनै लगानी गरेको देखिदैन । मन्दिर वरिपरि कुम्भु (बत्ती घर ) र डोरामाला व्यापारी सँग समेत राजश्वको नाममा असुली धन्दा चलाइरहेको पाइएको छ । त्यसो त नगरपालिकाले मन्दिर समितिको बैंक खातामा समेत आफुले नियुक्ति गरेको कर्मचारी लाई नियम बाहिर गएर खातावाल बनाएको छ ।

हलेसी मन्दिर लगायत आसपासका मन्दिर हरुमा रेखदेख गर्ने , व्यवस्थापन गर्ने अधिकार विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठित हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई समेत नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ । हलेसी महादेवस्थान विकास समिति एक स्वायत्त संस्था हो । त्यसो त २०७७ साल असारमा नगरपालिकाले हलेसी महादेवस्थान विकास समितिलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत बिराटनगर , अस्थायी इजलास ओखलढुंगा मा हलेसी मन्दिर नगरपालिका को मातहतमा राखी नगरले चलाउने गरी हालेको रिट निवेदन लाई विकास समितिको पक्षमा निर्णय गर्दै नगरपालिकाको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।

नगरपालिका आफैले हालेको रिटमा आफ्नै विपक्षमा अदालतको निर्णय आइसक्दा पनि मन्दिरमा अनावश्यक चलखेल गरी मन्दिरको पैसामा आँखा लगाउनु बेथिति को पराकाष्ठा नै हो । मन्दिरमा नगरपालिका को अनावश्यक चलखेल किन भन्ने हलेसीपाटीका अध्यक्ष तथा पत्रकार मनोज गिरीको प्रश्नमा नगर प्रमुख बिमला राइले त्यो राजश्व उठाइएको हो त्यो पाइन्छ भनेर फितलो तथा गैह जिम्मेवारी जवाफ दिएर पन्छिन खोजिन । मन्दिरको सन्ध्याकालिन आरती बाट दैनिक जसो जम्मा हुने गरेको मोटो रकम नगरपालिकाले संकलन गर्नु उसको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको विषय हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन , २०६४ ले कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेको ७ दिन भित्र माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराए कार्यालय प्रमुखको विरुद्ध ऐनले तोकेको ३५ दिनको म्याद भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेपछि आयोगले १५ दिन भित्र निवेदकले माग गरेको सूचना नदिए वा अपुरो सूचना दिए ऐन बमोजिम सूचना आयोगले त्यस्ता कार्यालय प्रमुखलाई रु १ हजार देखि रु २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र सम्बन्धित निकायले त्यस्ता कार्यालय प्रमुखलाई ३ महिना भित्र विभागीय कारबाही भएको लिखित जानकारी सूचना आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

 

त्यसो त सन्ध्याकालिन आरतीको नाममा यो एक व्यापार हो भनेर अर्थ लगाउने हरुको जमात पनि बढ्दो छ । नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गएर सरसफाइ का नाममा उठाइएको हाल सम्मको रकम के कति भयो वा कुन कुन शिर्षकमा काँहा काँहा भयो भनेर खोजी चासो राख्दा समेत नगरपालिका मौन छ चुइक्क केही बोल्दैन ।

जवाफ माग्दा जवाफै नदिइ मौन रहेपछि हलेसीपाटीका अध्यक्ष तथा पत्रकार मनोज गिरीले मन्दिर बाट सरसफाइको नाममा विभिन्न शिर्षक बाट हाल सम्म के जति रकम उठ्यो र ति रकम कुन कुन शिर्षकमा काँहा काँहा कति खर्च गरियो र यो कुन व्य्वस्था र नियमले उठाइएको हो प्रमाण जनिने लिखित कागजात , सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन , २०६४ अनुसार लिखित निवेदन गरी माग गरेका छन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लाई सम्बोधन गरी माग गरिएको सूचना लाई सूचना अधिकारीले ऐनले तोकेको म्याद १५ दिन भित्र मा दिनुपर्नेमा सूचना उपलब्ध नगराएपछि ऐन बमोजिम गिरीले सूचना अधिकारी विरुद्ध कार्यालय प्रमुख लाई २०८०-२-१४ गते उजुरी दिएका थिए । गिरीले कार्यालय प्रमुखको हातमा उजुरी थमाएपछि कार्यालय प्रमुख उक्त उजुरी बोकेर नगर प्रमुख बिमला राइको कार्य कक्षमा गएका थिए ।

करिब १० मिनेट पछि उक्त उजुरी बोकेर आफू नगर प्रमुखको स्वकीय सचिब हुँ , तपाइले मागेको सूचनामा किन हलेसीपाटीको इमेल एड्रेस राख्नु भयो यो हुदैन हामी सूचना दिदैनौ , नराम्रो होला भन्दै कार्यालय प्रमुखको कार्य कक्षमा आफुलाई मेयरको स्वकिय सचिव बताउने टकेन्द्र राई बुरुक बुरुक उफ्रिन भ्याइहाले । आफुलाई मेयरको स्वकीय सचिब भनेर बताउने राइले कानुन बुझेर त्यसरी उफ्रीएका हुन कि अरु कसैले उनलाई सिकायत गरेर उफ्रीएका हुन त्यो उनिहरु नै जानुन तर कार्यालय प्रमुखको हातमा दिइएको उजुरी १० मिनेट पछि मेयरको स्वकीय सचीव को हातमा कसरी पुग्यो ? गिरीले कार्यालय प्रमुख लाई उजुरी गरिसकेको भएता पनि ऐनले तोकेको ७ दिन बितिसक्दा पनि यो समाचार तयार गर्दै गर्दा पनि माग गरिएको सूचना उपलब्ध गराइएको छैन ।

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन , २०६४ ले कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गरेको ७ दिन भित्र माग गरिएको सूचना उपलब्ध नगराए कार्यालय प्रमुखको विरुद्ध ऐनले तोकेको ३५ दिनको म्याद भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसरी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन परेपछि आयोगले १५ दिन भित्र निवेदकले माग गरेको सूचना नदिए वा अपुरो सूचना दिए ऐन बमोजिम सूचना आयोगले त्यस्ता कार्यालय प्रमुखलाई रु १ हजार देखि रु २५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र सम्बन्धित निकायले त्यस्ता कार्यालय प्रमुखलाई ३ महिना भित्र विभागीय कारबाही भएको लिखित जानकारी सूचना आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । हलेसी विकास समिति लाई समेत हस्तक्षेप गर्दै नगरपालिकाले मन्दिरलाई कमाइ खाने भाडो बनाउन कत्तिको शोभनीय हुन्छ ? नगरपालिकाले आफुमा नभएको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मन्दिरको भेटीमा आँखा लगाउनु ले नगर प्रमुख बेथिति सँग रमाइरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिदैन र ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार