28 पटक हेरिएको 
खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं १० अर्खौलेको ओइलुङ फोक्टी टोलको रिदुवा खोला खानेपानी योजनाको विवाद समाधान भएको छ । आयोजनाको पाइप नै बेपत्ता भएको , श्रम शोषण भएको , आर्थिक हिनामिना भएको , दुई पटक सम्बन्धित वडाध्यक्षले समेत विवाद समाधान गर्ने प्रयास गर्दा समेत सहमति नजुटेको भन्दै हलेसीपाटी सँग गुनासो आएपछि तत्काल हलेसीपाटीका अध्यक्ष तथा पत्रकार मनोज गिरी उक्त स्थानमा गएर सबै पक्षलाई राखी विवाद समाधानका लागि छलफलमा जुटेपछी उक्त विवाद समाधान भएको हो ।
आयोजना लथालिङ अवस्थामा पुगेको र समयसिमा भित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुको साटो आयोजाको पाइप नै वेपत्ता हुनु भनेको समितिका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारी तथा भष्ट्रचारी सोचका कारण आयोजना लथालिंग हुन पुगेको स्थानीयको गुनासो छ ।
आयोजनाको लागि खरीद गरि हराएका १३ क्वाइल पाइपहरु खोजी चासो गर्ने क्रममा समितिका अध्यक्ष र सचिवको मिलोमतोमा तत्कालिन समयका वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर पुरीले १० क्वाइल पाइप निजी प्रयोजनका लागि आफ्नो घरमा लगेर प्रयोग गर्दै आइरहेको पाइयो यस विषयमा पुर्व वडाध्यक्ष पुरीलाई टेलिफोन सम्पर्क गरि बुझ्दा मलाई काकाले पैचो दिनुभाको हो म तिर्छु भनेर कबुल गरे भने बाकी ३ क्वाइल पाइप को बारेमा चासो लिदै गर्दा समितिका सचीव मेख बहादुर राइले समितिका अध्यक्ष ले बेचेको आरोप लगाउन भ्याइहालेका थिए । उक्त आरोपलाई अस्विकार गर्दै अध्यक्ष राइले मेरो जिम्मा मा छ जहिले भनेपनी म ती पाइपहरु ल्याइदिन्छु भन्दै कबुल गरे । पुर्व वडाध्यक्ष पुरी र राइलाई मंसिर १० गतेभित्र सबै पाइपहरु सचिवको मा ल्याएर जम्मा गराउन समय सीमा दिइएको छ । योजनाको पाइप नै गायब भएपछि आयोजनाबाट लाभान्वीत उपभोक्तालाई सहज रुपमा पानी खान असहज हुने नै भयो ।
आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को बजेट मार्फत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना खोटाङ सँग २०७८ जेठ २० गते योजना सम्पन्न गर्ने गरी मिति २०७७ असोज १ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाका लागि जनसहभागिता सहित ४६ लाख १६ हजार १ सय १५ को लागत रकम मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न नभएपछि आयोजनाका बारेमा स्थानीयको जनगुनासो बढेको थियो । वडा नम्बर १० अर्खौलेका वडाध्यक्ष अर्जुन पुरीले पटक पटक योजनाका बारेमा उठेका विवाद समाधानका लागि छलफल गराएपनि समाधान हुन सकेको थिएन ।
आयोजनाको पाइप हराइएको र आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीयस्तरमा जनगुनासो बढेपछि हलेसीपाटीले छड्के हानेको थियो । विवाद समाधानका लागि आयोजनाका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नौराज राई, सचिव मेखबहादुर राई, कोषाध्यक्ष दुतशोभा राई समेत लाई हलेसीपाटीले छलफलमा उपस्थित गराई सोधपुछ गर्दा अध्यक्ष र सचिवबीच एक अर्काले बेचेको आरोप प्रत्यारोप नै लगाए ।
आयोजनाका सामाग्री लापरबाही गरेको पाइएपछि पत्रकार गिरीले आयोजनाको सामान कसैले पनि पैचो र खरीद विक्री गर्न नहुने भन्दै खबरदारी समेत गरेका छन ।
योजना सञ्चालन गर्दा त्यहाका स्थानीय उपभोक्ताहरु लाई खानेपानी उपभोक्ता समितिले दैनिक श्रम शोषण गरेको समेत पाइएको छ । समितिले उपभोक्ता हरुलाई इमोस्नल ब्लाकमेलिङ गर्दै पानी खाने भए कि श्रम गर्न आउनु कि समितिलाई रु ८ सयका दरले तिर्नुपर्ने भन्दै श्रमिकहरु लाई उनान्नब्बे रुपैयाँका दरले दैनिक ज्याला दिएर श्रम मा लगाएको पाइएपछि समितिका अध्यक्ष र सचिवलाई सबै श्रमिकहरु लाई दैनिक पाँच सयका दरले जोडेर दैनिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सुझाइएपछी उक्त पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आफु तयार रहेको अध्यक्ष र सचिवले प्रतिवद्धता गरेका छन । श्रम ऐनले कम्तिमा मासिक १५ हजार २ सय रुपैयाँ ज्याला दिएर मात्रै श्रमिकलाई श्रममा हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
रिदुवा खोला खानेपानी योजना कि कोषाध्यक्ष दुत शोभा राई अध्यक्ष र सचिवले चेकमा सही गर्नु भनेपछी मैले जता जता भन्यो त्यही त्यही सही गरिदिएको तर रकम के कति के का लागि हो आफुलाई केही थाहा नभएको बताउछिन । समितिले योजना सम्पन्न भएको भनेर हल्ला गरेको भएतापनी समितिले पहिलो बैठकमा आम उपभोक्ता बोलाएको भएपनि हाल सम्म सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम नराखेको र बैठकमा सबै उपभोक्ता लाई नबोलाई अध्यक्ष र सचीव को मनोमानी ले योजनाको रकम हिनामिना भएको स्थानीयले गम्भीर आरोप लगाएका छन । खानेपानी लाई व्यवस्थित बनाउन सबै उपभोक्ता मिली आन्तरिक कोष स्थापना गरी उपभोक्ताबाट न्युनतम मासिक रकम संकलन गरी खानेपानी व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी राखी ती कर्मचारी लाई तलब सुविधा उपलब्ध गराउने समेत सहमति जुटेको छ ।
