मेयर इवन राइ विरुद्ध अदालतमा मुद्दैमुद्दाको चाङ, सात दिन भित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चले दियो आदेश

खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका का विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । नगरपालिकाले गरेका काम कारबाही विरुद्ध भट्टाभट यतिखेर अदालतहरुले आदेश जारी गरिरहेका छन । संघीय शिक्षा ऐन र नगरशिक्षा ऐन बाझिएको भन्दै इच्छाराम राइले हलेशी तुवाचुङ नगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालतले नगरपालिका प्रमुख इवन राई तथा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको कार्यालय दुर्छिम खोटाङलाई समेत स्पष्टिकरण सोधेको छ ।
अदालतले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिनकालागि नगरपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि अदालतमा उपस्थित हुन भनी नगरपालिका विरुद्ध आदेश जारी गरेको हो । नगरपालिकाले आफूखुसी नियम विपरित काम गर्दै गएपछि अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

नगरपालिका विरुद्ध अदालतको आदेश गरेको यो पहिलो भने होइन । यसअघि पनि थुप्रै आदेशहरु नगरपालिकालाई अदालतले जारी गरिसकेको छ । शिक्षक दरबन्दी तथा अवकाश , हलेसी महादेवस्थान आसपासको सार्वजनिक जग्गा सम्झौता गरी बौद्ध महासंघलाई हस्तान्तरण गरेको विषय लगायतमा अदालतले आदेश जारी गरिरहेको छ ।

यद्यपि नगरपालिकाले उक्त आदेशको पालना गरेको देखिँदैन नियम एकातिर काम अर्कातिर हुँदै गएपछि यतिखेर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका विरुद्ध मुद्दै मुद्दाका चाङ्गहरु अदालतमा तेर्सिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव जितेर नगरप्रमुखको जिम्मेवारी पाएका नगर प्रमुख इबन राइले राजनैतिक प्रतिशोध र राजनीतिक आडमा पालिका भित्र आफूखुसी र मनलाग्दी नियम विपरीत काम गर्दै आइरहेका छन । जसले कानुनको धज्जी उडाइरहेका मात्रै छैनन स्थानिय सरकार प्रतिको आशा र विश्वसनीयता लाई समेत आघात पुर्याइरहेका छन्। नियमले जाने हो भने एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएपछि कुनै पनि उपभोक्ता समितिमा बस्न मिल्दैन तर राई भने दुधकोशी खानेपानी लिफ्टिङ आयोजनाको अध्यक्ष छन्। आफ्नै कार्यकालमा खानेपानीको काम सम्पन्न गर्छु भनेर भाषण गर्दै हिड्ने नगर प्रमुख तथा खानेपाने आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष इबन राइको त्यो भाषण भाषणमै मात्र सिमित नभएर बिरबलको खिचडी को कथा भएको छ ।

नगर प्रमुख राइले हलेसी गुरुयोजना को काम पनि आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गर्छु भनेर स्थानिय जग्गा धनीहरुको जग्गालाई ३/४  वर्ष देखि रोक्का राखेर व्यक्तिको निजि सम्पत्ति हकभोग गर्न पाउने कानुनी प्राबधानको खिलाफमा लागेका कारण स्थानिय जग्गा पिडित हरुले नगरपालिका विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय खोटाङलाई रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न १५ दिनको समयसिमा राखेर २०७८ फागुन ४ गते सामुहिक निवेदन दर्ता गराएका थिए ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले फागुन १६ गते के कति कारणले जग्गा रोक्का राखिएको हो राय पेश गर्नका लागि पत्राचार गरिसकेको भएपनि पत्राचार गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि पत्रको जवाफ नपठाएर नगरपालिकाले प्रशानको काम कारबाहीमा असहयोग गरिरहेको मात्रै छैन जिल्ला प्रशासन लाई पनि नटेरेको जस्तो देखिन्छ ।

हलेसी गुरुयोजनाको काम पनि नगर प्रमुख को खल्ती र भाषणमै मात्र सम्पन्न भएको छ । अन्तत स्थानीय समाजसेवीहरुले नगर प्रमुख इबन राईविरुद्ध मुद्दै मुद्दाका चाङ्गहरु अदालत र सम्बन्धित निकाय हरुमा तेर्साइरहेका छन् । राइ विरुद्ध श्री लक्ष्मी मावि खोक्सेलीका अवकाश प्राप्त शिक्षक लोमस निरौला लाई एकै दिन काम नगरी अन्तर विधालयको खातामा रकम जम्मा गरेर नियम विपरीत शिक्षकलाई तलब खुवाउदै हाजिरी गराइएको विषयमा अख्तियार मा पनि उजुरी परेको छ ।सार्वजनिक जग्गा आफूखुसी संस्थालाई सुम्पिने लगायतका कार्य गरेपछि स्थानीयहरुले नगर प्रमुख विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँदै आएका छन् ।

कांग्रेसबाट मेयरमा विजयी भएका नगरप्रमुख इबन राईको पाँच वर्षको कार्यकालमा सन्तोषजनक देखिएको छैन । जनताका पक्षमा काम भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधले काम गर्दै आएका छन । यसरी कार्यकाल अन्तिम हुदैगर्दा एकपछि अर्को गर्दै मुद्दा दर्ता हुन थाल्नुले नगर प्रमुखले गैरजिम्मेवारी कार्य लाई प्रष्ट पारी रहेको देखिन्छ । नगर शिक्षा ऐन र संघिय शिक्षा ऐन फरक परेपछि शिक्षक तथा विद्यालय सञ्चालनमा चुनौती देखिएको भन्दै नगरशिक्षा ऐन खारेज गरिनुपर्ने माग राख्दै इच्छाराम राइ ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

इच्छाराम राईको रिटमा सर्वोच्च अदालतले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इबन राईविरुद्ध सातदिने आदेश जारी गरेको छ । उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भन्दै अदालतले जारी गरेको आदेशमा लेखिएको छ यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । आदेश जारी हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत यसैसाथ सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास नियमावली २०७२ को बिधान १९ को उपधारा १ मा उल्लेख भए बमोजिमको आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सातदिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार