गाँजा खेतीको विकल्प दिँदै जनप्रतिनिधि

चितवन । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा स्थानीयको जमिन भाडामा लिएर तस्करले गाँजाखेती गर्न थालेपछि उनीहरूलाई विकल्प दिन खोजिएको छ । आफ्नो बारीमा उब्जिएको अन्नले मुस्किलले तीन महिना धान्ने ग्रामीण पहाडी क्षेत्रका जनतालाई तस्करले उब्जनीभन्दा बढी पैसा दिएर गाँजाखेतीका लागि भाडामा लिने गर्छन् ।

तीनै तस्करले गाँजा लगाउन, गोडमेल गर्न, थन्काउन र ढुवानीका लागि उनीहरूलाई नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । तस्करको काम गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फलफूल, तरकारी, पशुपालनमा अनुदान दिन सुरु गरेका हुन् ।

राप्ती नगरपालिका–१० का अध्यक्ष अमरबहादुर तामाङ २० डोको मकै हुने स्थानमा तस्करले गाँजा लगाउन ५० हजारसम्म दिने भएपछि कानूनी अड्चन नबुझेका स्थानीय त्यसतर्फ लाग्ने गरेको बताउँछन् । गाउँलेलाई गाँजा खेती गर्नु गैरकानूनी भएको बुझाउँदै फलफूलका बिरुवा लगाउन लगाउने, अर्गानिक तरकारी खेती गर्न सिकाउने, बेमौसमी तरकारी खेती गराउने, पशुपालन, मौरीपालनजस्ता काममा सहयोग गर्न थालेको तामाङले बताए ।

वडा तह, नगरपालिका, मौरी जोनजस्ता सरकारी निकायले उनीहरूलाई विकल्पका लागि विभिन्न कार्यक्रम लैजाने गरेका छन् । मकवानपुरसँगको सीमाक्षेत्रमा गाँजा लगाउनेक्रम बढिरहेको भन्दै उनीहरूलाई विकल्प दिन नगरपालिका लागिपरेको राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले बताइन् । राप्ती नगरपालिकाका चार वडा पहाडी क्षेत्रमा पर्छन् ।

नगरपालिका बन्नुअघि ती वडा लोथर र कोराक गाउँ विकास समितिमा पर्थे । ती क्षेत्रमा १३ हजार हाराहारी जनसङ्ख्या रहेका छन् । बरालका अनुसार यस वर्ष ती वडामा १० हजारभन्दा बढी फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएका छन् । होचो ठाउँमा लिची र अग्लो ठाउँमा किबी, हलुवावेद, आँप, चिउरीजस्ता फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको बरालले जानकारी दिइन् । वडा कार्यालयलले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कृषिसँगै अन्य विभिन्न वैकल्पिक पेसामा लैजान अभियानका रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सडक पुगेका स्थानमा गाँजा लगाउनेक्रम घट्दै गएको भए पनि विकट स्थानमा अहिले पनि गाँजाखेती गर्ने प्रचलन छ । स्कुलका विद्यार्थी, गाउँले समूहमार्फत गाँजाखेती गर्नु कानूनविपरीत भएको सन्देश प्रवाह गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गरिरहेको बराल बताइन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार