दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनुगमन तीव्र

सञ्चिता घिमिरे/सुशील दर्नाल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले औषधि, खाद्यलगायत आधारभूत उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्न स्थानीय बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
महानगरले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र गुणस्तर कायम गर्न स्थानीय बजार अनुगमन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर त्यसका आधारमा अनुगमन बढाउने योजना बनाएको हो ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत विषादी प्रयोग नभएका मात्र आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्न नियमित रूपमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि महानगरपालिकाले अत्याधुनिक उपकरणसहितको मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । राज्यको लोककल्याणकारी अवधारणा, संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादतर्पmको यात्रा, नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन सोचसमेतका आधारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका तथा पारिएका समुदायलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्दै र आममहानगरवासीको हितलाई केन्द्र भागमा राखी चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले जानकारी दिए ।
जीवन पद्धतिमा अर्थपूर्ण परिवर्तन आउनसक्ने परियोजनालाई महानगरपालिकाको विशेष महत्वका आयोजना मानिनेछ र यस्ता आयोजना आगामी तीन वर्षभित्रमा आधारभूत रूपमा सम्पन्न गर्ने योजनासमेत बनाइएको छ । ‘बालाजु बाइसधारा उद्यानको स्तरोन्नति, महानगर क्षेत्र भई बग्ने नदी सम्पदाको सुदृढीकरण, महानगरको केन्द्रीय कार्यालय भवन, भर्टिकल स्मार्ट पार्किङ, पर्यटन पदमार्ग, फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, कोटेश्वर तीनकुनेमा बुद्धपार्क निर्माण, मेगा हल, सहरी यातायात व्यवस्थापन र मोनोरेल सञ्चालनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ,’ प्रवक्ता डंगोलले भने ।
त्यसैगरी, महानगरपालिकाले सहकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा गुणस्तरीय एवम् आधुनिक वधशाला निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने र महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पशुको लगत लिने तथा सामुदायिक पशुलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कुकुरलाई बन्ध्याकरण र खोप लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
प्रवक्ता डंगोलका अनुसार महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनाका साथै सहकारीको माध्यमबाट साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेे नीति ल्याउने भएको छ ।
उद्यमशीलता प्रवद्र्धन नीतिको सवालमा महानगरभित्र विभिन्न उद्यम गरिरहेका शिल्पीको सीप उपयोग तथा विकासका साथै युवालाई स्वदेशी उद्यममा आकर्षण गर्न स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, प्रवद्र्धन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ । महानगरबाट सञ्चालित स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका नवीन सोचमध्ये सम्भाव्य देखिएका सोचलाई परियोजनाका रूपमा पनि अघि बढाइने भएको छ ।
‘स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र, प्रहरी, यातायात व्यवसायीसँग सहकार्य गरी आर्थिक तथा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान दिने निश्चित क्षेत्र राति अबेरसम्म सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत तथा पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
महानगरलाई जीवन्त सहरका रूपमा विकसित गर्न महानगरभित्र सञ्चालित होटल, रेष्टुराँ, सपिङ मल, डे÷नाइट मार्केटलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । महानगरपालिकाले काठमाडौंभित्रका मौलिक कला, संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालय तथा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, मौलिक बस्तीमा सम्पदा भवनको संरक्षण तथा निर्माणका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा अनुदान तथा छुट दिने नीति लिने भएको छ । महानगरपालिकाले हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, स्वयम्भू, बौद्ध र पशुपति क्षेत्रलाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यको थालनी गर्ने भएको छ ।
महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता तथा समाज कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति तथा सम्पदा, युवा तथा खेलकूद, सामाजिक विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण, सहरी पूर्वाधार तथा योजना विकास, सहरी यातायात व्यवस्थापन, सहरी विकास तथा भवन मापदण्ड, फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन प्रदूषण नियन्त्रण, विपत् व्यवस्थापन र संस्थागत विकास र सुशासनलगायत विभिन्न विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति बनाएको छ ।
महानरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजारबराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट आव २०७५/०७६ को बजेटभन्दा १९ प्रतिशतले बढी हो । २०७५/०७६ मा १३ अर्ब दुई करोड १२ लाख ३७ हजारबराबरको बजेट पेस गरिएको थियो । यसमा आफ्नै स्रोतबाट सात अर्ब ५६ करोड छ लाख ३७ हजार (५२ दशमलव ३२ प्रतिशत) उठाउने र बाँकी रकम सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदानलगायतबाट उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार